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पूर्व मुख्यमंत्री से कराये गये खाली सरकारी बंगले

सर्वोच्च न्यायालय के 07 मई, 2018 के उपर्युक्त फैसले के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास 15 दिन के भीतर खाली करने के नोटिस प्रदेश सरकार द्वारा 18 मई, 2018 को जारी किये गए थे।

पारिवारिक पेंशन पर पहला हक विधवा का: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को ही पेंशन दी जा सकती है। विधवा के होते हुए परिवार के किसी अन्य सदस्य को पेंशन नहीं दी जा सकती।

लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें

क्रिकेट में भ्रष्टाचार पर अंकुश व इसके प्रशासन में होने वाले घोटालो की रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर0 एम0 लोढ़ा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालया द्वारा ही किया गया था।

समलैंगिकता को अपराध श्रेणी के दायरे से हटाने पर सुप्रीमकोर्ट का इनकार

2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा-377(अप्राकृतिक यौन संबंध) को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था और धारा-377 को एक बार फिर से अपराध की श्रेणी में ला दिया था।

धर्म बदलने के लिए नाम बदलना जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर गायक और विधायक सदीक के मामले में साफ कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद नाम बदलना जरूरी नहीं है। पीठ ने कहा है कि भले ही सदीक के माता-पिता और पत्नी मुस्लिम हैं, लेकिन वह सिख रहेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

सुप्रिम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पूर्व न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह को बनाया उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देते हुए, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 में लागू होने के बाद ही प्राप्त हुआ है।

समान नागरिक संहिता अब तक लागू क्यों नहीं की

सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से पछा है कि क्या वह देश में समान नागरिक संहिता लाने के इच्छुक हैं या नहीं।