सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को ही पेंशन दी जा सकती है। विधवा के होते हुए परिवार के किसी अन्य सदस्य को पेंशन नहीं दी जा सकती।
क्रिकेट में भ्रष्टाचार पर अंकुश व इसके प्रशासन में होने वाले घोटालो की रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर0 एम0 लोढ़ा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालया द्वारा ही किया गया था।
2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा-377(अप्राकृतिक यौन संबंध) को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था और धारा-377 को एक बार फिर से अपराध की श्रेणी में ला दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर गायक और विधायक सदीक के मामले में साफ कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद नाम बदलना जरूरी नहीं है। पीठ ने कहा है कि भले ही सदीक के माता-पिता और पत्नी मुस्लिम हैं, लेकिन वह सिख रहेंगे
सुप्रिम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पूर्व न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह को बनाया उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देते हुए, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 में लागू होने के बाद ही प्राप्त हुआ है।
सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से पछा है कि क्या वह देश में समान नागरिक संहिता लाने के इच्छुक हैं या नहीं।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या आरोपियों की फाॅसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का सर्वोच्च न्यायालय का 18 फरवरी 2014 का फैसला बरकरार रहेगा।