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“SURROGACY: JUDICIAL AND LEGISLATIVE RESPONSE IN INDIA”

The proposed long overdue Surrogacy Bill, 2016 presents some restricted practices among relatives as donors and encourages for donation. It further limits the choices to heterosexual Indians who are infertile for not less than 5 years.

विधि आयोग

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चैहान देश के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं।

इंटरनेट प्रोर्नोग्राफी पर नियत्रण की सरकार की कोशिश

भारत सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित पोर्नोग्राफी पर पांबदी लगाने का जो फैसला किया है, उसका असर देखने को आया। लगभग 850 पोर्न साइट भारत में दिखना बन्द हो गया है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जर्बदस्त विरोध हुआ है।

पेंशन

02 जुलाई 2015 को दीपक मिश्रा की अध्यक्षा वाली पीठ ने कहा कि अगर कोई बेदाग रहते अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे पेंशन से महरूम नही किया जा सकता है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 व 121वाॅं संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में अगस्त 2014 में पारित करया था।

उच्च न्यायालय (High Court of India)

इससे पहले पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय था जिसकी पीठें कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, शिंलाग, अगरतला एंव ईटानगर में कार्यरत् थी।

122वाॅं संविधान संशोधन विधेयक

कर सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बहुप्रतीक्षित वस्तु एंव सेवा कर (जी0एस0टी0) लाने के लिए 122वाॅ संविधान संशोधन विधेयक-2014 संसद में प्रस्तुत कर दिया है।

93 वाॅं संविधान संशोधन

भारतीय संविधान में 2006 में किया गया 93 वाॅं संविधान संशोधन में शिक्षण संस्थानों में, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।